देश – दिल्ली: विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड पेंशनर्स को सौगात, अस्पतालों में कैशलेस सुविधा का ऐलान | CM Arvind Kejriwal Delhi Electricity Board Retired Pensioners Atishi Retired Pensioners Cashless facilities- #INA
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विद्युत बोर्ड के रिटायर पेंशनर्स के लिए बड़ा एलान किया है. सरकार ने रिटायर्ड पेंशनधारियों को पैनल अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं देने की घोषणा की है. शनिवार को बिजली मंत्री आतिशी ने इसकी सूचना दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स को मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए अब दफ़्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं. पैनल अस्पतालों में उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी. इस फैसले से दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20,000 से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. आधिकारिक नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी होगा.
बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमेशा पेंशनर्स की मुश्किलों को दूर किया. पहले पेंशन को स्ट्रीमलाइन किया तो अब वादा निभाते हुए कैशलेस मेडिकल सुविधाएं दी है. उन्होंने कहा कि 2002 में दिल्ली के पॉवर सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म हुआ था. दिल्ली विद्युत बोर्ड से बिजली सेक्टर की अलग-अलग सेक्टर की इकाइयां बनाई गई थी. जिसमें दिल्ली सरकार की बिजली जनरेशन कंपनियां, ट्रांसमिशन कंपनी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड और 3 डिस्कॉम्स दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं.
सीएम केजरीवाल ने दिया था निर्देश
उन्होंने कहा कि इन पेंशनर्स ने जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी समस्या रखी तो सीएम ने हमेशा की तरह उनकी इस समस्या का समाधान करने का वादा किया. और बतौर बिजली मंत्री मुझे निर्देश मिले कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे इन पेंशनर्स को अपने मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट के लिए इधर उधर न भागना पड़े.
पैनल अस्पतालों को दिया गया निर्देश
दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स जो 2002 से पहले रिटायर हुए है, उनके सारे मेडिकल एक्सपेंस को दिल्ली सरकार की कंपनी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड उठाएगी. और 2002 के बाद रिटायर हुए लोगों को, वो जिस ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन कंपनी या डिस्कॉम से थे, उनके सारे मेडिकल क्लेम का भुगतान करेंगे.
डिस्कॉम्स, ट्रांसमिशन और पॉवर जनरेशन कंपनी का हॉस्पिटलों का एक पैनल है. इन अस्पतालों में दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर्स को ओपीडी, आईपीडी, एडमिशन सुविधाएं अब 100% कैशलेस माध्यम से उपलब्ध होगी. इन इकाइयों की ज़िम्मेदारी होगी कि वो सभी पेंशनर्स को मेडिकल सुविधाएं दें.
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