खबर मध्यप्रदेश – MP में 614 करोड़ 53 लाख की सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना स्वीकृत, CM मोहन यादव का फैसला – INA
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई. इस बैठक में 614 करोड़ 53 लाख रुपये के सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया. सरकार के फैसले के मुताबिक सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर यहां की जल संग्रह क्षमता में वृद्धि की जाएगी. इस परियोजना से जल संग्रह करके करीब 65 गांवों के 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
बैठक में नर्मदापुरम जिले के डोकरीखेड़ा जलाशय के बाकी बचे कमांड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि स्वीकृत दी गई. इससे 2940 हेक्टेयर सिंचाई भूमि का पुनरीक्षण कार्य किया जा सकेगा. पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के बाद शेष जल के उपयोग करने के लिए 2000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाकर 2940 हेक्टेयर किया गया है. इससे 12 गांवों में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी.
किसानों की मुआवजा राशि स्वीकृत
मंत्रिपरिषद द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी. इसके तहत प्रभावित ग्राम जामोदी के किसानों को मुआवजा राशि के अंतर का स्पेशल पैकेज देने का फैसला किया गया. स्वीकृति के मुताबिक ग्राम जामोदी के सभी 85 भूधारकों के लिए 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा. 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा.
संचालनालय लोक स्वास्थ्य में नये पद
मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद (संचालक का 01 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 03 पद, उप संचालक के 08 तथा सहायक संचालक के 06 पद) सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए ‘संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा’ निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
चिकित्सा महाविद्यालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति
चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विलय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी. चिकित्सकीय संवर्ग के लिए पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियां अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए एवं जो चिकित्सक समायोजित नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
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