अब 'केरलम' के नाम से जाना जाएगा केरल, केंद्रीय कैबिनेट में कई अन्य प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

सेवा तीर्थ में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को आयोजित हुई. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ कुछ प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई. इसी कड़ी में अब केरल का नाम बदलकर उसे केरलम किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब राज्य में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जिससे इस कदम को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के साथ अब यह प्रस्ताव आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए बढ़ेगा. राज्य सरकार लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रही थी, जिसे अब औपचारिक समर्थन मिल गया है.

Union Cabinet approves the proposal for alteration of name of State of ‘Kerala’ as ‘Keralam’ pic.twitter.com/uVydvy5fFl

Related Articles

• 
  Elections 2026: देश के तीनों राज्यों में मतदान खत्म, शाम पांच बजे तक पुडुचेरी से सबसे अधिक हुई वोटिंग

  09/04/2026
• 
  Nation- हिमाचल में महंगी हो गई शराब… प्रीमियम ब्रांड्स के इतने बढ़ गए दाम, जानें बाकी की रेट लिस्ट- #NA

  02/04/2026

— ANI (@ANI) February 24, 2026

विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव

केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम ‘केरलम’ करने की अपील की थी. इससे पहले अगस्त 2023 में भी इसी आशय का प्रस्ताव पारित कर भेजा गया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने उसमें कुछ तकनीकी संशोधन सुझाए थे.

📡LIVE Now 📡#Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw

📍National Media Centre, New Delhi

Watch on #PIB‘s 📺
➡️Facebook: https://t.co/ykJcYlNrjj
➡️YouTube: https://t.co/BBhuTsQI6xhttps://t.co/0Y78HvetKn

— PIB India (@PIB_India) February 24, 2026

मुख्यमंत्री विजयन की पहल

बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया था. उनका तर्क था कि मलयालम भाषा में राज्य को ‘केरलम’ कहा जाता है और यह नाम राज्य की सांस्कृतिक पहचान के अधिक करीब है.

मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि मलयालम भाषी समुदायों के लिए एकीकृत ‘केरलम’ की अवधारणा स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही प्रबल रही है. हालांकि भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्य का नाम ‘केरल’ दर्ज है, जिसे बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आवश्यक है.

संवैधानिक और राजनीतिक महत्व

नाम परिवर्तन का प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सांस्कृतिक स्वाभिमान से भी जोड़ा जा रहा है. यदि संविधान की अनुसूचियों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं, तो आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम ‘केरलम’ दर्ज किया जाएगा. अब निगाहें आगे की संसदीय प्रक्रिया पर टिकी हैं, जिसके बाद ‘केरलम’ नाम को संवैधानिक मान्यता मिल सकेगी.

मोदी सरकार के तीन बड़े फैसले

केरल का नाम केरलम करने के साथ ही श्रीनगर एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए 1667 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 12236 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्टों के लिए खर्च किए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें – ‘मन की बात’ कार्यक्रम से बढ़ी अंगदान जागरूकता, पीएम मोदी की अपील ने दी नई प्रेरणा: एनओटीटीओ प्रमुख

अब 'केरलम' के नाम से जाना जाएगा केरल, केंद्रीय कैबिनेट में कई अन्य प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,

#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY

Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on newsnationtv.com, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,