दुनियां – प्रमोशन में आरक्षण पर बांग्लादेश में जूनियर बनाम सीनियर अधिकारी, प्रस्ताव पर मचा हंगामा – #INA

बांग्लादेश में एक बार फिर विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं. इस विरोध के पीछे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का लोक प्रशासन आयोग का वो फैसला है, जिसमें लोकसेवा में काम करने वाले अधिकारियों के प्रमोशन के लिए 50-50 फीसदी आरक्षण लाया गया है.
लोक प्रशासन सुधार आयोग एक प्रस्ताव लेकर आया है, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर प्रमोशन का 50 फीसद हिस्सा प्रशासनिक अधिकारियों को और बाकी 50 फीसद हिस्सा दूसरे कैडर के अधिकारियों को दिया जाएगा.
इस प्रस्ताव ने प्रशासनिक अधिकारियों के जूनियर स्तर के कर्मचारियों के बीच चिंता और विरोध की लहर पैदा कर दी है. जूनियर स्तर के कर्मचारियों का कहना है कि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो उनके कैडर की ताकत कमजोर हो जाएगी.
जूनियर अधिकारियों में असंतोष
इस वक्त बांग्लादेश में 26 कैडर सर्विस हैं. जहां उप सचिव के पदों पर 75 फीसद पद प्रशासनिक कैडर के अधिकारियों से भरे जाते हैं, जबकि बाकी 25 फीसद में अन्य कैडर के अधिकारी आते हैं. आयोग के नए प्रस्ताव के बाद जूनियर अधिकारियों में असंतोष और घबराहट पैदा हो गई है.
विरोध के बाद इमरजेंसी बैठक
इस प्रस्ताव के ऐलान के बाद, बांग्लादेश प्रशासनिक सेवा संघ (BASA) ने कल रात राजधानी में BIAM ऑफिस में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है. इसमें प्रशासनिक कैडर के विभिन्न बैचों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
बैठक के बारे में बताते हुए, BASA के महासचिव महबूबुर्रहमान ने बांग्लादेशी मीडिया को बताया कि प्रशासनिक कैडर के अधिकारी सुधार आयोग के प्रस्ताव से निराश हैं.
उन्होंने कहा, “फील्ड-स्तर के जूनियर अधिकारियों ने अपना गुस्सा और निराशा जाहिर की है. हमने अगले कदमों पर फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई है. जल्द ही मीडिया को इसकी जानकारी दे दी जाएगी.”
अधिकारियों ने जताई चिंता
बैठक में शामिल अधिकारियों ने अपनी चिंताओं को बताते हुए कहा कि यह प्रस्ताव प्रशासनिक कैडर को कमजोर करने की एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है. एक अधिकारी ने कहा, “यह योजना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. अगर इसे लागू किया गया, तो राज्य की शक्ति कमजोर होगी.” वहीं दूसरे अधिकारी ने कहा, “यह सुधार आयोग का मकसद कैडर आधारित भेदभाव को खत्म करना नहीं, बल्कि असली सुधार करना है.”

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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

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