दुनियां – दुनियाभर में खतरे में लोकतंत्र… लगातार 8वें साल आई गिरावट, हर 3 में से एक चुनाव पर उठ रहे सवाल – #INA

‘लोकतंत्र खतरे में हैं…’ और ये किसी राजनीतिक रैली में किसी पार्टी के नेता का बयान नहीं बल्कि हकीकत है. दुनियाभर में लगातार 8वें साल लोकतंत्र में गिरावट आई है. लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट (IIDEA) ने बताया है कि बीते कुछ सालों में और वोटिंग में गिरावट दर्ज की गई है जिससे दुनियाभर में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है.
IIDEA ने मंगलवार को बताया है कि पिछले कुछ सालों में दुनियाभर में विश्वसनीय चुनावों और संसदीय निगरानी में सबसे खराब गिरावट आई थी, जो सरकारी धमकी, विदेशी हस्तक्षेप, गलत सूचना और प्रचार के दौरान AI इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के कारण हुई थी.
औसत मतदान प्रतिशत में आई गिरावट
संगठन के मुताबिक बीते कुछ सालों में औसत वोटिंग में गिरावट दर्ज की गई है, साल 2008 में यह 65.2% थी, वहीं साल 2023 में घटकर 55.5% हो गई है. आईडीईए ने कहा कि मतदान में गिरावट से चुनाव की विश्वसनीयता को खतरा है और परिणामों पर विवाद बढ़ रहा है. इसने कहा कि हर तीन में से एक चुनाव किसी न किसी तरह से विवादित हो रहा है.
हाल के दिनों में वेनेजुएला और अल्जीरिया में हुए चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए गए हैं. जहां वेनेजुएला की विपक्षी पार्टी ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका समेत कई देशों का उन्हें साथ मिला वहीं अल्जीरिया में विपक्ष के साथ-साथ जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति तेब्बौने ने भी नतीजों पर सवाल उठाए.
‘लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी’
इंटरनेशनल आईडीईए के महासचिव केविन कैसस-ज़मोरा ने कहा, ‘लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है लेकिन चुनाव ही विफल हो जाएं तो यह पूरी तरह से असंभव हो जाता है.’ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें निष्पक्ष चुनाव की सबसे बड़ी भूमिका होती है.
स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल आईडीईए ने कहा कि दुनियाभर के 158 देशों में लोकतंत्र की स्थिति पर इसकी वैश्विक रिपोर्ट ने पाया कि पिछले 5 साल में 47% देशों ने प्रमुख लोकतांत्रिक संकेतकों में गिरावट दर्ज की है. दुनियाभर में साल 2020 और 2024 के बीच लगभग 20% चुनावों में, हारने वाले उम्मीदवारों या पार्टियों में से किसी एक ने नतीजों पर सवाल उठाए या फिर उसे खारिज कर दिया. यही वजह है कि कई जगहों पर अदालतों को चुनाव में हार-जीत का फैसला करना पड़ रहा है.

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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

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