दुनियां – UNSC में अमेरिका के वीटो पर बरसा OIC, 56 इस्लामिक मुल्कों ने दोहराई भारत वाली मांग – #INA

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल के बचाव में वीटो का इस्तेमाल किया. UNSC में गाजा पट्टी पर तुरंत बिना शर्त युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया जिसके बाद कई देशों ने अमेरिका की आलोचना की है.
वहीं 56 इस्लामिक देशों के संगठन OIC (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोर्पोरेशन) ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए बयान जारी किया है. OIC ने अपने बयान में UNSC में सुधार की उस मांग को दोहराया है जो भारत लगातार उठाता रहा है.
OIC ने UNSC में सुधार की मांग दोहराई
इस्लामिक देशों के संगठन ने लिखा है कि बार-बार नरसंहार के मामलों में वीटो का इस्तेमाल करना दिखाता है कि UNSC में तत्काल सुधार की बड़ी जरूरत है. क्योंकि यह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो रहा है, साथ ही वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए UNSC ने भरोसा खो दिया है.

OIC Condemns US Veto Against UN Security Council Draft Resolution on Halting Israeli Aggression on Gaza Strip: pic.twitter.com/PFUcTxDRbI
— OIC (@OIC_OCI) November 21, 2024

गाजा में बिना शर्त सीजफायर की मांग
OIC ने गाजा में तुरंत, स्थायी और बिना शर्त सीजफायर के लिए और आक्रमण, तबाही, भुखमरी और इजराइली कब्जाधारियों के जबरन विस्थापन के अपराध को रोकने के लिए सहयोग देने और दबाव बनाने का प्रयास करने के लिए UN चार्टर के चैप्टर 7 के तहत प्रस्ताव लाने की मांग को दोहराया है. OIC ने कहा है कि इजराइल के इस हमले में गाजा में 44 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख 5 हजार से अधिक लोग घायल हैं. इन हताहतों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.
US के वीटो से इस्लामिक मुल्क नाराज
इस्लामिक सहयोग संगठन ने अमेरिका के वीटो पर नाराजगी जाहिर की है. OIC ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा के लिए चुनौती है, साथ ही इजराइली कब्जे को सुरक्षा देने और फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध अपराध को बढ़ावा देने का प्रयास है.
UNSC में सुधार की मांग करता रहा है भारत
भारत लंबे समय से UNSC में सुधार की मांग लगातार करता आ रहा है, 19 नवंबर को भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने UNSC में सुधार प्रक्रिया की रफ्तार को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने एक सत्र में कहा, ‘सुरक्षा परिषद की आज की स्थिति 1945 के हालातों को दर्शाती है, इसमें आज की वास्तविकता नजर नहीं आती.’ भारतीय राजदूत ने कहा कि कुछ देश स्थायी सदस्यता में सुधार के समर्थन में नहीं हैं और उन्हें डर है कि उनके पड़ोसी देशों को भी सदस्य बनने का मौका मिल सकता है.

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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

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