UP News: यूपी में कितने भू-माफिया हैं? लखनऊ से नोएडा तक की डिटेल लिस्ट – INA

सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा अभियान से जुड़े नए आंकड़े सामने आए हैं. स्टेट रेवन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले पिछले करीब 9 साल में प्रदेश में 84,005 हेक्टेयर यानी लगभग 2.08 लाख एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है. विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि अभियान के 1,413 लोगों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है. इनमें से 144 फिलहाल जेल में हैं.

यह संख्या उन लोगों की है, जिन्हें सरकारी अभियान के तहत लैंड माफिया के तौर पर चिन्हित किया गया है.इसमें लोगों की जमीनें कब्जाने वाले भू-माफियाओं के आंकड़े दर्ज नहीं है. इसके अलावा अलग-अलग जिलों में प्रशासन और पुलिस की स्थानीय सूचियां इससे अलग हो सकती हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार के 2022 के आंकड़ों में एंटी भू-माफिया अभियान के तहत 2,471 अतिक्रमणकारियों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किए जाने की जानकारी दी गई थी. उस समय 186 भू-माफिया जेल में होने की जानकारी सामने आई थी.

2.08 लाख एकड़ जमीन अवैध कब्जे से कैसे मुक्त हुईं?

सरकार के मुताबिक एंटी लैंड माफिया अभियान के तहत 84,005 हेक्टेयर जमीन यानी करीब 2.08 लाख एकड़ जमीन कब्जामुक्त कराई गई है. इस अभियान के लिए राज्य से लेकर मंडल, जिला और तहसील स्तर तक चार स्तरीय एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाई गई है. इस टास्क फोर्स ने शिकायत मिलने से लेकर अवैध कब्जे की पहचान, कार्रवाई और जमीन को कब्जामुक्त कराने तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी की.

Land Encroachment

भू-माफियाओं के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की गई?

• 25,068 राजस्व मुकदमे, 1,168 सिविल केस और 4,751 एफआईआर दर्ज की गई हैं.
• सरकार के मुताबिक 70 लोगों पर गैंगस्टर्स एक्ट, 206 पर गुंडा एक्ट और तीन लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई.
• 1,621 मामलों में भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई और 1,745 लोगों के खिलाफ अन्य प्रावधानों में कार्रवाई की गई.

भू-माफिया पोर्टल पर अब तक कितनी शिकायतें आईं?

सरकार ने अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराने और उनकी निगरानी के लिए एंटी लैंड माफिया पोर्टल बनाया है. इस पोर्टल पर अब तक 4,34,016 शिकायतें मिली हैं. इनमें से 4,31,697 शिकायतें यानी 99 फीसदी से ज्यादा का निस्तारण किए जाने का दावा किया गया है. फिलहाल 2,319 शिकायतें लंबित हैं.

ये हैं प्रदेश के कुछ बड़े भू-माफिया

• मशकूर अहमद उर्फ मुन्ना, रामपुर एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज.
• उज्ज्वल दीदार सिंह उर्फ साबी, रामपुर, भू-माफिया के रूप में सूचीबद्ध.
• आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट, कानपुर, पुलिस/केडीए की भू-माफिया सूची में नाम.
• सऊद अख्तर, कानपुर, भू-माफिया सूची में नाम.
• सुधीर शुक्ला, कानपुर, भू-माफिया सूची में नाम.
• गजेंद्र सिंह नेगी, कानपुर. भू-माफिया के रूप में रिपोर्टेड
• राजू गुप्ता, लखनऊ, LDA की भू-माफिया सूची में नाम.
• तारा सिंह बिष्ट, लखनऊ, LDA की सूची में नाम.
• हाजरा खातून, लखनऊ, LDA की सूची में नाम.
• राजकुमार गुप्ता, लखनऊ, LDA की सूची में नाम.
• शेखू अब्बास, लखनऊ, LDA की सूची में नाम.
• शेरू अब्बास, लखनऊ, LDA की सूची में नाम.
• राधेलाल शर्मा, अलीगढ़, जिला प्रशासन की घोषित सूची में नाम.
• बुद्ध रंजन सिंह, अलीगढ़, घोषित भू-माफिया की सूची में नाम.
• चौधरी हीरालाल, अलीगढ़, घोषित सूची में नाम.
• कुलदीप सिंह, बिसरख-जलालपुर, घोषित भू-माफिया की सूची में नाम
  श्यामा चरण मिश्रा , नोएडा, घोषित भू-माफिया की सूची में नाम
• राजेश्वर उर्फ रामेश्वर, कुशीनगर, जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में भू-माफिया के रूप में नाम.
• उपेंद्र, कुशीनगर, जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में भू-माफिया के रूप में नाम.
• मो. मुस्लिम, प्रयागराज, एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज.
• मो. इमरान, प्रयागराज, एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज.
• मो. जीशान, प्रयागराज, एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज.
• खालिद जफर, प्रयागराज, एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज.
• जय प्रकाश दुबे, प्रयागराज, एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज.
• फहीम अहमद, प्रयागराज, एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज.

भू-माफिया घोषित करने का आधार क्या है?

फरवरी 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि किसी व्यक्ति को भू-माफिया या लैंड ग्रैबर घोषित करने का कानूनी आधार क्या है. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना था कि किसी व्यक्ति को इस तरह घोषित करना उसके अधिकारों और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है. इसलिए किसी व्यक्ति को सीधे भू-माफिया कहना तभी सही होगा जब उसे संबंधित सरकारी रिकॉर्ड, अदालत के आदेश या आधिकारिक सूची के संदर्भ में बताया जाए.

किसी व्यक्ति पर केवल आरोप लगना और अदालत में अपराध साबित होना दो अलग बातें हैं. यही वजह है कई बार किसी व्यक्ति को भू-माफिया भले कह दिया जाता हो, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड से उसका नाम नदारद रहता है. ऐसे में उस व्यक्ति को भू-माफिया कहना गलत होगा, जब तक उसका नाम रकारी रिकॉर्ड, अदालत के आदेश या आधिकारिक सूची मे ना हो.

भू-माफियाओं से हासिल जमीन का क्या करेगी सरकार?

सरकार के मुताबिक कब्जामुक्त जमीन का इस्तेमाल आगे उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स पार्क, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है. हाल ही में मुख्तार अंसारी की लखनऊ स्थित अवैध जमीन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट सीएम योगी तरफ से उद्घाटन किया गया था. इसी तरह अन्य भू माफियाओं से हासिल की गई जमीन का सही इस्तेमाल कर प्रदेश के विकास और इकोनॉमी में बढ़ावा दिया जा सकता है.

यूपी में कितने भू-माफिया हैं? लखनऊ से नोएडा तक की डिटेल लिस्ट

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