देश- नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर, अवैध खनन के खिलाफ सरकार सख्त- #NA

सीएम नीतीश कुमार ने की बैठक.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सीएम ने राज्य के विकास से जुड़े कुल 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर फैसला लिया. इनमें अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए है. नए नियम में अवैध खनन पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई. सराकर का ये फैसला खनन में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. इसमें कैबिनेट ने कैमूर और रोहतास जिलों के 132 गांवों के 21,644 घरों के बिजली के लिए 117.80 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. इस योजना में 60 परसेंट राशि केंद्र सरकार से और 40 परसेंट राशि राज्य सरकार से दी जाएगी.

बिहार पुलिस को मिलेंगे लैपटॉप-स्मार्टफोन

वहीं बिहार पुलिस के आईओ को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के लिए के लिए सरकार ने 190.63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. हर लैपटॉप के लिए 60,000 रुपये और स्मार्टफोन के लिए 20,000 रुपये का रिंबर्समेंट दिया जाएगा. भवन निर्माण विभाग ने बापू टॉवर, पटना के संचालन और रखरखाव के लिए 1.63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. इस फैसले के तहत 20 नए पद भी बनाए गए हैं. जल संसाधन विभाग ने कर्मनाशा नदी पर पम्प नहर योजना के निर्माण और कुण्डघाट जलाशय योजना के लिए कुल 8994.46 लाख और 270.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. इसके आलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 49.81 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि भी मंजूर की गई.

स्वास्थ्य विभाग में भी लिए गए अहम फैसले

स्वास्थ्य विभाग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें डॉ. जनार्दन प्रसाद सुकुमार की बर्खास्तगी को निरस्त कर फिर से सेवा में बहाल किया गया. वहीं, डॉ. नादरा फातमा को मौजूद ने होने के कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है. वहीं फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों पर नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के लिए नए नियमों का भी गठन किया गया. इसके साथ ही श्रम संसाधन मंत्रालय ने मोकामा में नए औद्योगिक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए 43 पदों को बनाया गया है. साथ ही 2024-25 में 125 लाख रुपये की राशि मंजूरी दी है. अगले वित्तीय साल से इस संस्थान के लिए 239.51 लाख रुपये की सालाना खर्च की स्वीकृत दी गई.

बिहार सरकार ने 18.64 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 6 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. साथ ही, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सीनियर सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभार देने के लिए स्पेशल सैलेरी 200 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया. वहीं कृषि विभाग के लिए भी सरकार ने कई पदों का पुनर्गठन किया. साथ ही सरकार ने न्यायिक सेवाओं के विस्तार के लिए दरभंगा में एक कोर्ट की स्थापना के लिए भी मंजूरी दे दी है.