पश्चिमी दिल्ली में डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन परियोजना शुरू:4.5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ, 917 अत्याधुनिक वाहनों से होगा कचरा संग्रहण- INA NEWS
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में ‘डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन’ परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों से संवाद किया, उनके योगदान की सराहना की और उनके साथ सहभोज भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि एक आधुनिक, तकनीक आधारित और नागरिक-केंद्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था घर-घर से कचरा संग्रहण को अधिक प्रभावी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाएगी, जिससे स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर दिल्ली के निर्माण को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहले नगर निगम के पास आधुनिक संसाधनों और मशीनरी का अभाव था, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती थी। अब पारंपरिक ढलावों की जगह आधुनिक कॉम्पैक्टर युक्त ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। इस मॉडल को चरणबद्ध तरीके से पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा।
डिजिटल निगरानी से बढ़ेगी पारदर्शिता
पूरी व्यवस्था की निगरानी जीपीएस आधारित वार रूम, सेंट्रल कंट्रोल रूम, ईएसबीएम ऐप, सीसीटीवी कैमरों और हेल्पलाइन के माध्यम से की जाएगी। इसके तहत आधुनिक और गंध-मुक्त फिक्स्ड कॉम्पैक्शन ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जहां कूड़ेदानों और ट्रांसफर स्टेशनों की यांत्रिक सफाई की जाएगी।
दिन में दो बार होगा कचरा संग्रहण
पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब घरों से दिन में दो बार सुबह और शाम कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और मजबूत स्वच्छता व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित राजधानी बनाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।
क्या क्या लाभ मिलेंगे
-4.5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
-25 वार्ड परियोजना के दायरे में
-917 आधुनिक वाहन होंगे तैनात
-घरों से दिन में दो बार उठेगा कचरा
-जीपीएस और सीसीटीवी से होगी निगरानी
-31 अगस्त तक सभी वार्डों में लागू होगी व्यवस्था
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