Delhi-Ncr टैक्स से ट्रेन और सोने-चांदी से सम्मान निधि तक… बजट में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ये बड़े ऐलान- #INA

बजट 2026. (AI generated Photo)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी. ये उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला नौवां बजट होगा. इसमें 2 अंतरिम बजट शामिल हैं. इस बार सबकी नजरें सीमा शुल्क सुधारों पर टिकी हैं. वहीं, पीएम मोदी का हालिया भाषण ये संकेत देता है कि बजट रिफॉर्म की दिशा में होगा. बात करें उम्मीदों की तो माना जा रहा है कि बजट से सोना-चांदी सस्ता हो सकता है. इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है. किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है. अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है. इन उम्मीदों के साथ ही आइए जानते हैं कि बजट की वो खास बातें जिन पर सबकी नजरें रहेंगी.

सबसे पहले बात राजकोषीय घाटे की. सरकार जो खर्च और कमाई करती है, उसके बीच का अंतर राजकोषीय घाटा होता है. चालू वित्त वर्ष में यह जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. बजट में 4.5 फीसदी से कम का लक्ष्य पाने के बाद अब बाजार इस पर नजर लगाए है कि सरकार कर्ज और जीडीपी के रेशियो को कैसे कम करेगी. उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार राजकोषीय घाटा 4 फीसदी तय कर सकती है.

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• कैपिटल एक्सपेंडिचर: चालू वित्त वर्ष में सरकार ने इसके लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुस्ती को देखते हुए सरकार अगले बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च को बनाए रख सकती है. इसमें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकती है. इससे यह राशि 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है.
• लोन डिटेल्स: 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि वित्त वर्ष 2026-27 से सरकार की पॉलिसी का मकसद कर्ज को जीडीपी के रेशियो में कम करना होगा. बाजार की नजर इस बात पर है कि सरकार कर्ज-जीडीपी रेशियो को 60 फीसदी तक लाने की समय-सीमा क्या तय करती है. साल 2024 में यह रेशियो 85 फीसदी था, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 57 प्रतिशत था.
• उधारी: वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने 14.80 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी का अनुमान रखा है. सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है. उधारी का आंकड़ा बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की आय कैसी है.

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• टैक्स रेवेन्यू: 2025-26 के बजट में सरकार ने कुल टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 42.70 लाख करोड़ रुपये रखा, जो पिछले साल से 11 फीसदी ज्यादा है. इसमें से 25.20 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों से और 17.5 लाख करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष करों से आने का अनुमान है.
• जीएसटी: वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसटी से मिलने वाला राजस्व 11 फीसदी 11.78 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. सितंबर 2025 से जीएसटी दरों में कटौती के बाद राजस्व बढ़ने की उम्मीद है. इसलिए 2026-27 के अनुमान पर खास ध्यान रहेगा.
• जीडीपी ग्रोथ: 2025-26 में मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी ग्रोथ 10.1 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.4 प्रतिशत मानी गई है. महंगाई कम रहने की वजह से मौजूदा कीमतों पर जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 8 फीसदी कर दिया गया है. वित्त वर्ष 2026-27 में यह ग्रोथ 10.5 से 11 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में दिए गए भाषण से यह संकेत मिलता है कि बजट में सुधार एक्सप्रेस जारी रहेगी यानी बजट रिफॉर्म की दिशा में होगा. ऐसे में इस बार हेल्थकेयर सेक्टर में सरकारी खर्च बढ़ाने, डिफेंस में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार देने की उम्मीद की जा रही है. रियल एस्टेट सेक्टर को भी सस्ती ब्याज दरों, टैक्स राहत और अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े ऐलानों की आस है, जिससे मांग में तेजी आ सकती है और रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं.