बड़ा फैसला: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन, सरकार ने रद्द कर दिए 40 हजार कार्ड #INA
Ration card: राशन कार्ड पर फ्री चावल मिलता है, इसके साथ ही कई और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. इस बीच एक खबर सामने आई है कि दिल्ली सरकार ने फर्जी राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त करने का फैसला किया है. सरकार ने राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन सत्यापन पर दिए गए पते पर कई राशन कार्ड धारक नहीं मिल रहे हैं. इसपर सरकार ने ऐसे फर्जी राशन कार्ड निरस्त करने का फैसला किया है, सरकार ने 40 हजार लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिया है. अब उनकी जगह नए आवेदकों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं. मौजूदा दौर में दिल्ली में कुल 19 लाख राशन कार्ड धारक हैं, और इन राशन कार्डों के आधार पर 71 लाख लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है.
गौरतलब है कि पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने करीब 40 हजार राशन कार्डों को रद्द कर दिया है. ताकि फर्जी राशन कार्डधारियों पर लगाम लगे और जरूरतमंदों को राशन मिले. दिल्ली सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सत्यापन के दौरान पता चला कि कई लोग दिए गए पते पर मौजूद नहीं थे. फिर भी उनके नाम से राशन लिया जा रहा था. इसलिए खाद्य विभाग ने उनके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया हैय दिल्ली सरकार ने राशन वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-पास सिस्टम और बायोमैट्रिक पहचान प्रणाली लागू की है. इससे सही लोगों की पहचान कर राशन उपलब्ध कराया जाएगा.
दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली में राशन कार्ड का कोटा पूरी तरह से फुल हो चुका है, जबकि कई लोग अभी भी राशन कार्ड बनाने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं. हालांकि, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे राशन कार्ड के जरिए राशन लेते रहें ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने खाद्य आपूर्ति मंत्री ने केंद्र से राशन कार्ड का कोटा बढ़ाने की भी मांग की है.
सरकारी राशन दुकानों पर अब बायोमैट्रिक पहचान होने के बाद ही राशनकार्डधारकों को राशन मिल पाएगा. जिससे राशन की चोरी पर रोक लगेगी. सत्यापन के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, या जो सक्ष्म हैं वह भी सरकार की इस सुविधा का फायदा उठा रहे थे, लेकिन सत्यापन होने के बाद खुलासा हुआ कि अमीर लोग गरीबों के हक पर डाका डाल रहे थे. सत्यापन के बाद इन लोगों का राशन बंद कर दिया गया है. ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम राशन वितरण में पारदर्शिता और उचितता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं. दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि जल्द ही और लोगों की पहचान की जा रही है ताकि राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी.
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