क्या है स्किल वाउचर सिस्टम? IITs में हो सकते हैं ये बदलाव, सरकार उठाने जा रही ये कदम #INA
Skill Voucher System: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि सरकार जल्द ही स्किल वाउचर सिस्टम शुरू करेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार देशभर में 1,000 औद्योगिक ट्रेनिंग संस्थानों को प्रमोट करने के लिए उद्योग में भागीदारी की तलाश कर रही है. उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब संस्थानों में बदलना है, जिसमें 800 और संस्थान देश के कौशल विकास इकोसिस्टम को बढ़ाने की एक बड़ी पहल के हिस्से के रूप में स्पोक सुविधाओं के रूप में काम करेंगे.
आईआईटीज बनेगा हब
फिक्की के वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2024 में सचिव ने घोषणा की कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जल्द ही स्किल वाउचर सिस्टम शुरू करेगा. हालांकि, सचिव ने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली पर काम करना चाहेंगे, जिसके तहत उद्योग 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकें और भागीदारी कर सकें. उन्होंने कहा हम बहुत जल्द स्किल वाउचर सिस्टम भी शुरू करेंगे. सचिव ने भारत के कौशल विकास को नया आकार देने वाले दो बदलाव को करने की बात कही है.
सिलेबस को भी स्किल से जोड़ा गया
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए नेशनल लोन ढांचे ने क्रेडिट के मामले में स्किल और एजुकेशन की एक साथ किया है. इसके अलावा, अब रेलुगरेट्री बॉडी में अनिवार्य किया गया है कि डिग्री के सिलेबस की 50 प्रतिशत तक चीजे स्किल बेस्ड या व्यावसायिक शिक्षा-आधारित होनी चाहिए. मुख्यधारा की शिक्षा में स्किल को शामिल करने के प्रयास भी चल रहे हैं. सचिव ने बताया कि क्लासेस 6 से 12 के लिए सिलेबस में बदलाव किया गया है, और स्किल और एप्लीकेशन-आधारित शिक्षा को अपना स्थान मिल गया है.
उन्होंने अप्रेंटिसिप-एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रमों पर चल रहे काम के बारे में कहा कि शिक्षाविदों और छात्रों के साथ-साथ उद्योग को एक परिभाषित भूमिका देगा. तिवारी ने कौशल विकास को उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, “सरकार का इरादा बहुत साफ है कि वे अलग-अलग तरीकों से उद्योग के साथ जुड़ना चाहेंगे ताकि हम कौशल भाग को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप ला सकें.”सचिव ने कौशल विकास प्रयासों को बढ़ाने के लिए उद्योग, शिक्षाविदों और सरकार के बीच अधिक सहयोग की भी बात कही.
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