CG- नक्सली हिंसा पर लगेगी लगाम… अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय- #INA

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और अमित शाह.

दिल्ली गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को लेकर बातचीत हुई. साथ ही नक्सली समस्या से निपटने के लिए आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है इस पर भी चर्चा की गई.

गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से यह कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, उसके लिए किस तरीके का रोड मैप होगा. उन तमाम बिंदुओं पर आज दिल्ली में चर्चा हुई.

गृह मंत्री से मीटिंग के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गृह मंत्री से आज हमारी मुलाकात हुई. हमने छत्तीसगढ़ में जो नक्सली गतिविधि चल रही है, उसके बारे में अवगत कराया है. उनके मार्गदर्शन में और डबल इंजन की सरकार में हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं.

11 महीनों में 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए

पिछले 11 महीना में करीब 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं और 600 से 700 के आसपास नक्सली समर्पण कर चुके हैं. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है उस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार और वहां के जवान काम कर रहे हैं.

इससे पहले विष्णु देव साय ने भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ दिवस के समारोह में शामिल हुए थे. उसके बाद उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु से भी मुलाकात की थी.

उस बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा पर चर्चा हुई. साथ ही क्षेत्रीय हवाई अड्डों का विकास कैसे की जाए. इस पर भी दोनों नेताओं में चर्चा हुई थी.

छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दे पर चर्चा

बात दें कि हाल में ही सीएम ने 2024-2030 के लिए छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति शुरू करने का ऐलान किया था. इस नीति का उद्देश्य रोजगार पैदा करना, आर्थिक विकास को गति देना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है.

नई नीति रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण, कौशल विकास, निर्यात संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है. अग्निवीर सैनिकों, सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों, महिला उद्यमियों, तीसरे लिंग के सदस्यों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए भी विशेष छूट दी गई है.