देश – EPFO: सरकार ने पलभर में खत्म कर दी करोड़ों निजी कर्मचारियों की समस्या, अब 21000 रुपए हुई बेसिक सैलरी! खुशी का माहौल #INA
EPFO: अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर खुशियां ला सकती है. क्योंकि ज्यादातर योजनाएं व सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के हिस्से ही आती हैं. लेकिन अब सरकारें निजी कर्मचारियों के दर्द को भी समझने लगी हैं. बताया जा रहा है कि ईपीएफओ में अब 15000 के स्थान पर बेसिक सैलरी 21000 करने की तैयारी सरकार ने कर ली है. जिससे देश के करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. यानि उन्हें पेंशन भी प्रतिमाह ज्यादा मिलेगी. इसका प्रस्ताव पहले ही वित्त मंत्रालय को भेजा गया है. बताया जा रहा है कि इसी माह सरकार ये घोषणा कर देगी. हालांकि आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी माह यह घोषणा हो जाएगी…
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21000 रुपए होगी बेसिक सैलरी
दरअसल, सरकारें अपने कर्चमारियों के लिए तो योजनाएं लेकर आती रहती हैं. लेकिन कभी भी निजी कर्मारियों के लिए आज तक कोई योजना शुरू नहीं की गई. साथ ही नहीं उनके लिए महंगाई भत्ते का कोई इंतजाम है. कंपनीज जब चाहती हैं इंक्रीमेंट करती है. साथ ही कई बार तो निजी कर्मचारियों को ऐसे ही महंगाई में मन मसोस के काम करना पड़ता है. लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार ने हाल ही में निजी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की चर्चा शुरु की है. बताया जा रहा है कि अब 21 हजार रुपए करने की तैयारी सरकार कर रही है. यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा हो जाएगा. इसके अलावा सरकार ने हाल ही में युनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करके कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है.
इसी माह घोषणा होने की उम्मीद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय बेसिक सैलरी बढाने की योजना बना रहा है. यही नहीं लेबर मिनिस्ट्री ने सैलरी लिमिट को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है. सैलरी लिमिट बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर 2014 यानी करीब एक दशक से ईपीएस के लिए सैलरी लिमिट 15 हजार रुपए है. अब मिनिस्टी की ओर से इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है. हालांकि किस दिन ये ऐलान होगा इसके लिए कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है.
ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में होगा इजाफा
प्रस्ताव के मुताबिक, सैलरी लिमिट को 15 हजार रुपए से 21 हजार रुपए किया जाना तय माना जा रहा है. इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के पेंशन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में इजाफा होगा. यदि सरकार प्रस्ताव पास कर देती है तो पेंशन अमाउंट बढ़ा जाएगा. जिससे रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा सैलरी लिमिट में इजाफा होने से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसकी जद में आएंगे.
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