Political – J&K: अनुच्छेद 370 की बहाली, 1987 में हुई धांधली की जांच… PC ने जारी किया घोषणापत्र- #INA
जम्मू-कश्मीर में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (PC) के मुखिया सज्जाद लोन ने बड़े चुनावी वादे और दावे करते हुए घोषणापत्र जारी किया. उन्होंने कहा कि हम अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A और राज्य के दर्जे की बहाली के लिए लड़ेंगे. सज्जाद लोन ने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया है कि 1987 के चुनाव में हुई धांधली की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनेगा.
इसके अलावा सज्जाद ने सरकारी नौकरियों में कश्मीरियों को ब्लैकलिस्ट करने और अनुचित बर्खास्तगी को खत्म करने का भी वादा किया है. पार्टी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन और सीनियर नेताओं द्वारा जारी किए गए अपने चुनाव घोषणापत्र में पार्टी ने कहा कि वो जम्मू-कश्मीर के लिए 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है, “यह जम्मू-कश्मीर की 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने के लिए विधायी मंचों के भीतर और बाहर सभी प्रयासों का समर्थन करेगी.”
सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती
पीसी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. पार्टी ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए सभी व्यापक उपाय करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है. पार्टी ने 1987 के विधानसभा चुनावों में धांधली की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का वादा किया है.”
न्यायिक आयोग का गठन
घोषणापत्र में कहा गया है, “हम 1987 में लोकतंत्र की हत्या की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करेंगे और इसके दोषियों को जवाबदेह ठहराएंगे. हमारा विश्वास है कि कश्मीर में आज भी सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता है. 1987 की महान लूट – हमारे अधिकारों, हमारे युवाओं, हमारे जीवन और हमारे सामूहिक भाग्य की लूट – का हिसाब देना होगा.” पार्टी ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कश्मीरियों को काली सूची में डालने की प्रथा को खत्म करने का वादा करते हुए कहा कि ये प्रथा उन्हें सरकारी नौकरी, पासपोर्ट और अनुबंध पाने से वंचित करती है, जो अमानवीय और खेदजनक है.
अपने घोषणापत्र में, पार्टी ने कहा कि वह “सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) और बाकी कड़े कानूनों को निरस्त करने की कोशिश करेगी, जिनका पिछले तीन दशकों में कश्मीरियों को सजा देने के लिए अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया है”. पार्टी ने कहा कि वह कश्मीरियों से जुड़े लोकाचार की रक्षा के लिए 13 जुलाई को शहीद दिवस की छुट्टी फिर से शुरू करेगी.
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