Delhi-Ncr दिल्ली विधानसभा में कैग की 14 रिपोर्ट पेश करने की याचिका पर कल आएगा फैसला- #INA

दिल्ली हाईकोर्ट.

दिल्ली विधानसभा में कैग की 14 रिपोर्ट्स को पेश करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा. जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी. ये याचिका बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई है. इससे पहले हाई कोर्ट ने कैग की रिपोर्ट पेश होने में देरी पर नाराजगी जताई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई थी. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था, आप जिस तरह से टालमटोल कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है. आपको कैग रिपोर्ट को विधानसभा स्पीकर के पास भेजने और विधानसभा में चर्चा करने में तत्पर होना चाहिए था.

16 दिसंबर को उपराज्यपाल ने सीएम को लिखा था पत्र

इससे पहले 16 दिसंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना नेलंबित 14 सीएजी रिपोर्ट्स् को लेकर सीएम आतिशी को पत्र लिखा था. उन्होंने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी. ताकि लंबित रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जा सके. एलजी का कहना था कि रिपोर्ट को विधानसभा में समय पर पेश न करके दिल्ली सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में नाकामयाब रही.

उन्होंने कहा, ये रिपोर्ट उस समय की हैं, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे.एलजी ने जीएनसीटीडी अधिनियम-1991 की धारा-48 के अनुसरण में निर्देश जारी किए थे. उन्होंने कहा था, रिपोर्ट शासन में पारदर्शिता की कसौटी हैं. इन्हें जल्द से जल्द विधानमंडल के सामने रखना सरकार का संवैधानिक दायित्व है.

सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही: एलजी

एलजी ने कहा था, कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश न करके सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है.इससे पहले नवंबर में भी एलजी ने सीएम आतिशी को पत्र लिखा था. तब उन्होंने कैग रिपोर्ट को सदन में रखने के लिए कहा था. उन्होंने कहा था, पिछले कई साल से ये रिपोर्ट लंबित हैं.

वीके सक्सेना ने आतिशी से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल और स्पीकर को भी पत्र लिखा था. इसमें कहा था, पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर सरकार सत्ता में आई है. अब जानबूझकर खर्च की सार्वजनिक जांच से बच रही है.