एमपी- एमपी बजट 2024-25: गांव से शहरों तक किसानों, छात्रों और महिलाओं के लिए खास प्रावधान – INA

उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण

• पौध शाला उद्यान हेतु 151 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन हेतु 124 करोड़ का प्रावधान
• संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु 115 करोड़ का प्रावधान
• किसान कल्याण तथा कृषि विकास
• अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5510 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 4900 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु 2475 करोड़ का प्रावधान.
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान
• अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) हेतु `521 करोड़ का प्रावधान
• फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु 396 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु `266 करोड़ का प्रावधान
• सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट हेतु `235 करोड़ का प्रावधान
• ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.) हेतु `208 करोड़ का प्रावधान
• खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
• समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
• लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु `550 करोड़ का प्रावधान
• रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) हेतु `320 करोड़ का प्रावधान
• रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान

पशुपालन एवं डेयरी

• गहन पशु विकास परियोजना हेतु `895 करोड़ का प्रावधान
• गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन हेतु `252 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु `196 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
• गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
• मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु `102 करोड़ का प्रावधान

सहकारिता

• सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
• सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
• प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान हेतु `149 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य क्षेत्र आयुष

• आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु `405 करोड़ का प्रावधान
• आयुष महाविद्यालय हेतु `115 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु `102 करोड़ का प्रावधान

चिकित्सा शिक्षा

• चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु `2452 करोड़ का प्रावधान
• रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु `631 करोड़ का प्रावधान
• नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित) हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
• नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
• चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण हेतु `201 करोड़ का प्रावधान
• पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना (राज्य सहायित) हेतु `120 करोड़ का प्रावधान
• एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु `115 करोड़ का प्रावधान
• चिकित्सा शिक्षा संचालनालय हेतु `101 करोड़ का प्रावधान
• छिंदवाड़ा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
• भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत हेतु `145 करोड़ का प्रावधान

महिला एवं बाल विकास

• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान
• आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु `3469 करोड़ का प्रावधान
• लाडली लक्ष्मी योजना हेतु `1231 करोड़ का प्रावधान
• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु `1167 करोड़ का प्रावधान
• महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु `423 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी एम एम व्ही वाई) ( मिशन शक्ति सामर्थ्य) हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
• पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
• समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस)(मिशन वात्सल्य) हेतु `130 करोड़ का प्रावधान
• नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर हेतु `110 करोड़ का प्रावधान

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु `4500 करोड़ का प्रावधान
• 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु `2104 करोड़ का प्रावधान
• जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु `1680 करोड़ का प्रावधान
• स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु `1413 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु `981 करोड़ का प्रावधान
• उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु `668 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
• आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु `490 करोड़ का प्रावधान
• आयुष्मान भारत (नान एस.ई.सी.सी. हितग्राही) हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
• बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु `365 करोड़ का प्रावधान
• प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
• सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण हेतु `326 करोड़ का प्रावधान
• शीत ज्वर हेतु `252 करोड़ का प्रावधान
• अस्पताल और औषधालयो के भवन निर्माण हेतु `250 करोड़ का प्रावधान
• निदेशन और प्रशासन हेतु `195 करोड़ का प्रावधान
• विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु `121 करोड़ का प्रावधान
• स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

शिक्षा क्षेत्र, उच्च शिक्षा

• कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु `2390 करोड़ का प्रावधान
• अतिथि विद्वानों को मानदेय हेतु `271 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु `244 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु `205 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन हेतु `154 करोड़ का प्रावधान
• अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु `141 करोड़ का प्रावधान

खेल एवं युवक कल्याण

• खेलों इंडिया एम.पी. हेतु `166 करोड़ का प्रावधान
• खेल अकादमियों की स्थापना हेतु `148 करोड़ का प्रावधान
• स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु `127 करोड़ का प्रावधान

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

• व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु `708 करोड़ का प्रावधान
• ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु `469 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु `301 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
• स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु `250 करोड़ का प्रावधान
• पोलीटेक्निक संस्थाएं हेतु `223 करोड़ का प्रावधान
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना हेतु 107 करोड़ का प्रावधान

स्कूल शिक्षा

• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु `11485 करोड़ का प्रावधान
• माध्यमिक शालायें हेतु `6705 करोड़ का प्रावधान
• समग्र शिक्षा अभियान हेतु `5100 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `3389 करोड़ का प्रावधान
• सी. एम. राइज हेतु `2738 करोड़ का प्रावधान
• अतिथि शिक्षकों का मानदेय हेतु `933 करोड़ का प्रावधान
• आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
• साइकिलों का प्रदाय हेतु `310 करोड़ का प्रावधान
• पंचायती राज संस्थाओ के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु `279 करोड़ का प्रावधान
• विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु `228 करोड़ का प्रावधान
• पी.एम.श्री हेतु `225 करोड़ का प्रावधान
• स्टार्स परियोजना हेतु `168 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु `151 करोड़ का प्रावधान
• अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु `125 करोड़ का प्रावधान
• नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु `124 करोड़ का प्रावधान
• जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु `114 करोड़ का प्रावधान
• विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु `113 करोड़ का प्रावधान
• जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु `104 करोड़ का प्रावधान
• शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक क्षेत्र -अनुसूचित जाति कल्याण

• अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) हेतु `765 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु `281 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत हेतु `158 करोड़ का प्रावधान
• एकीकृत छात्रावास योजना हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु `129 करोड़ का प्रावधान
• विविध छात्रवृत्तियां हेतु `105 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु `104 करोड़ का प्रावधान
• सीनियर छात्रावास हेतु `103 करोड़ का प्रावधान

जनजातीय कार्य

• प्राथमिक शालाएं हेतु `4024 करोड़ का प्रावधान
• माध्यमिक शालाएं हेतु `2553 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `1178 करोड़ का प्रावधान
• सी. एम. राइज हेतु `667 करोड़ का प्रावधान
• 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
• पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु `450 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी हेतु `443 करोड़ का प्रावधान
• सीनियर छात्रावास हेतु `423 करोड़ का प्रावधान
• आई.टी.डी.पी. / माडा पॅाकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु `259 करोड़ का प्रावधान
• आश्रम हेतु `229 करोड़ का प्रावधान
• एकीकृत छात्रावास योजना हेतु `208 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद २७५(१) हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
• जूनियर छात्रावास हेतु `139 करोड़ का प्रावधान
• छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु `125 करोड़ का प्रावधान
• जिला प्रशासन हेतु `121 करोड़ का प्रावधान
• विशेष पिछड़ी जनजातियो का विकास हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
• 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण

• 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु `900 करोड़ का प्रावधान
• छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु `288 करोड़ का प्रावधान
• 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम हेतु `140 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु `2400 करोड़ का प्रावधान
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु `1144 करोड़ का प्रावधान
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु `392 करोड़ का प्रावधान
• दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु `250 करोड़ का प्रावधान

अधोसंरचना क्षेत्र ऊर्जा

• 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु `7612 करोड़ का प्रावधान
• अटल गृह ज्योति योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
• रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) हेतु `3156 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु `2300 करोड़ का प्रावधान
• अटल कृषि ज्योति योजना हेतु `780 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
• उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़़ीकरण हेतु `565 करोड़ का प्रावधान
• टैरिफ अनुदान हेतु `440 करोड़ का प्रावधान

जल संसाधन

• बांध तथा संलग्र कार्य हेतु `2860 करोड़ का प्रावधान
• नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु `1197 करोड़ का प्रावधान
• कार्यपालिक स्थापना हेतु `1071 करोड़ का प्रावधान
• लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं हेतु `631 करोड़ का प्रावधान
• सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• बांध तथा नहरें हेतु `116 करोड़ का प्रावधान
• नहरें तथा तालाब हेतु `110 करोड़ का प्रावधान

नर्मदा घाटी विकास

• आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना फेस-२ हेतु `750 करोड़ का प्रावधान
• नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3 एवं 4 हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
• चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रों सिंचाई परियोजना हेतु `425 करोड़ का प्रावधान
• हाण्डिया बैराज परियोजना हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
• मोरान्ड गंजाल परियोजना हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
• काली सिंध लिंक परियोजना हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
• एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिल हेतु `320 करोड़ का प्रावधान
• बरगी नहर व्यपवर्तन योजना हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
• खालवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना हेतु `260 करोड़ का प्रावधान
• झिरन्या माइक्रो सिंचाई योजना हेतु `250 करोड़ का प्रावधान
• नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 1 एवं 2 हेतु `224 करोड़ का प्रावधान
• सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• भू अर्जन हेतु मुआवजा हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• हाट पिपल्या सिंचाई योजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यो पर खर्च हेतु `154 करोड़ का प्रावधान
• नर्मदा-झाबुआ-पेटलावाद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु `120 करोड़ का प्रावधान

लोक निर्माण

• ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु `1500 करोड़ का प्रावधान
• केन्द्रीय सड़क निधि हेतु `1150 करोड़ का प्रावधान
• सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु `1100 करोड़ का प्रावधान
• एन्यूटी हेतु `825 करोड़ का प्रावधान
• मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु `750 करोड़ का प्रावधान
• अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत हेतु `730 करोड़ का प्रावधान
• वृहद पुलों का निर्माण हेतु `675 करोड़ का प्रावधान
• मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
• नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
• संभागीय कार्यालय स्थापना हेतु `316 करोड़ का प्रावधान
• मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
• सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य हेतु `215 करोड़ का प्रावधान
• एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
• एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
• मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी

• जल जीवन मिशन (जे.जे.एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु `7672 करोड़ का प्रावधान
• पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु `703 करोड़ का प्रावधान
• प्रशासन हेतु `538 करोड़ का प्रावधान
• सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु `356 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण हेतु `199 करोड़ का प्रावधान
• नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण हेतु `133 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

नगरीय एवं ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास

• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु `4000 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु `1788 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु `901 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु `900 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु `800 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
• निर्मल भारत अभियान हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
• मुख्य मंत्री आवास मिशन हेतु `390 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु `268 करोड़ का प्रावधान
• विकास खण्ड कार्यालय हेतु `198 करोड़ का प्रावधान
• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- (डी.डी.यू.जी.के.वाय.) हेतु `150 करोड़ का प्रावधान

नगरीय विकास एवं आवास

• प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु `3600 करोड़ का प्रावधान
• अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (अमृत 2.0) हेतु `1499 करोड़ का प्रावधान
• मेट्रो रेल हेतु `1160 करोड़ का प्रावधान
• १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `1158 करोड़ का प्रावधान
• स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु `1111 करोड़ का प्रावधान
• हाउसिंग फॉर आल हेतु `1020 करोड़ का प्रावधान
• पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणो/ब्याज का प्रतिसंदाय हेतु `778 करोड़ का प्रावधान
• वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
• १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शेहरों को अनुदान हेतु `524 करोड़ का प्रावधान
• सिंहस्थ-2028 हेतु `505 करोड़ का प्रावधान
• पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु `466 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना-चतुर्थ चरण हेतु `450 करोड़ का प्रावधान
• वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान हेतु `408 करोड़ का प्रावधान
• कायाकल्प अभियान हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
• शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0- यूज्ड वाटर मेनेजमेंट हेतु `392 करोड़ का प्रावधान
• मास्टर प्लान रोड़ डेव्हलपमेंट स्कीम हेतु `250 करोड़ का प्रावधान
• मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 हेतु `215 करोड़ का प्रावधान
• एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) हेतु `203 करोड़ का प्रावधान
• एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैक) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• ग्वालियर स्मार्ट सिटी हेतु `198 करोड़ का प्रावधान
• नगरीय निकायों को समेकित अनुदान हेतु `151 करोड़ का प्रावधान
• यूनिटी मॉल का निर्माण हेतु `142 करोड़ का प्रावधान
• शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु `128 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु `125 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (केएफ डब्ल्यू) हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

पंचायत

• 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `4807 करोड़ का प्रावधान
• स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु `900 करोड़ का प्रावधान
• अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान हेतु `900 करोड़ का प्रावधान
• सचिवीय व्यवस्था हेतु `426 करोड़ का प्रावधान
• पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार हेतु `255 करोड़ का प्रावधान
• ग्राम स्वराज अभियान हेतु `177 करोड़ का प्रावधान

सांस्कृतिक क्षेत्र

• पर्यटन अधोसंरचना का विकास हेतु `122 करोड़ का प्रावधान
• वेदान्त पीठ की स्थापना हेतु `341 करोड़ का प्रावधान
• रोज़गार क्षेत्र – औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
• निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु `2000 करोड़ का प्रावधान
• औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास हेतु `490 करोड़ का प्रावधान
• भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्र्केशन, सर्विस चार्ज हेतु `177 करोड़ का प्रावधान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

• एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना हेतु `699 करोड़ का प्रावधान
• सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु `125 करोड़ का प्रावधान

अन्य सेवाएं खनिज साधन

• जिला माइनिंग फण्ड हेतु `1300 करोड़ का प्रावधान
• खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण हेतु `930 करोड़ का प्रावधान

जन संपर्क

• प्रिन्ट मीडिया हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार हेतु `146 करोड़ का प्रावधान
• विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु `120 करोड़ का प्रावधान
• निदेशन और प्रशासन हेतु `113 करोड़ का प्रावधान

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी

• म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु `578 करोड़ का प्रावधान
• विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु `173 करोड़ का प्रावधान

वाणिज्यिक कर

• पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण हेतु `982 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र.परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु `473 करोड़ का प्रावधान
• जिला स्थापना हेतु `256 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र. नगरीय. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु `212 करोड़ का प्रावधान
• जिला कार्यपालिक स्थापना हेतु `194 करोड़ का प्रावधान
• स्टाम्पों की लागत हेतु `145 करोड़ का प्रावधान

सामान्य सेवाएं गृह

• सामान्य व्यय (जिला स्थापना) हेतु `6121 करोड़ का प्रावधान
• सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) हेतु `1851 करोड़ का प्रावधान
• आव्हान पर होने वाला व्यय हेतु `394 करोड़ का प्रावधान
• अपराध अनुसंधान विभाग हेतु `391 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना हेतु `367 करोड़ का प्रावधान
• वेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर हेतु `305 करोड़ का प्रावधान
• पुलिस प्रशिक्षण शालाएं हेतु `247 करोड़ का प्रावधान
• पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस – पश्चिम विभाग) हेतु `189 करोड़ का प्रावधान
• केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र हेतु `170 करोड़ का प्रावधान
• अभियोजन संचालनालय हेतु `147 करोड़ का प्रावधान
• पुलिस मुख्यालय हेतु `130 करोड़ का प्रावधान
• राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
• प्रशासकीय भवनों का निर्माण हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
• जेल केन्द्रीय तथा जिला जेलें हेतु `580 करोड़ का प्रावधान

राजस्व

• आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण – राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) हेतु `2248 करोड़ का प्रावधान
• जिला खर्च हेतु `1313 करोड़ का प्रावधान
• आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण – राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) हेतु `1193 करोड़ का प्रावधान
• आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु `1193 करोड़ का प्रावधान
• राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता हेतु `800 करोड़ का प्रावधान
• बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत हेतु `650 करोड़ का प्रावधान
• उप संभागीय स्थापना हेतु `472 करोड़ का प्रावधान
• जिला स्थापना हेतु `411 करोड़ का प्रावधान
• तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
• १५वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु `282 करोड़ का प्रावधान
• आदेशिका वाहक स्थापना हेतु `259 करोड़ का प्रावधान
• ओला पीडि़तों को राहत हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• भू-प्रबंधन हेतु `195 करोड़ का प्रावधान
• सर्पदंश पर आर्थिक सहायता हेतु `110 करोड़ का प्रावधान

वन

• कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना हेतु `1397 करोड़ का प्रावधान
• केम्पा निवल वर्तमान मूल्य हेतु `1129 करोड़ का प्रावधान
• प्रतिकारात्मक वन रोपड़ निधि पर ब्याज भुगतान हेतु `550 करोड़ का प्रावधान
• कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन – संरक्षण समूह हेतु `526 करोड़ का प्रावधान
• संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हेतु `169 करोड़ का प्रावधान
• इमारती लकड़ी का उत्पादन हेतु `159 करोड़ का प्रावधान
• केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु `151 करोड़ का प्रावधान
• वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास हेतु `112 करोड़ का प्रावधान

विधि एवं विधायी कार्य

• सामान्य स्थापना हेतु `2038 करोड़ का प्रावधान
• संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार हेतु `306 करोड़ का प्रावधान
• न्यायालय भवनों का निर्माण हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
• उच्च न्यायालय (भारित) हेतु `278 करोड़ का प्रावधान
• पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना हेतु `156 करोड़ का प्रावधान
• राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार हेतु `141 करोड़ का प्रावधान
• परिवार न्यायालयों की स्थापना हेतु `127 करोड़ का प्रावधान

श्रम

• मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
• कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु `281 करोड़ का प्रावधान

सामान्य प्रशासन

• सचिवालय हेतु `273 करोड़ का प्रावधान
• मुख्य मंत्री वैवेविक अनुदान हेतु `200 करोड़ का प्रावधान