Political – 2014 में उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे… नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता देवेंद्र सिंह राणा का बड़ा दावा – Hindi News | BJP Devender Singh Rana National Conference Omar Abdullah 2014 Elections- #INA

बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा

जम्मू-कश्मीर में जैसे-जैसे पहले चरण की चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे सियासत भी गरम होती जा रही है. मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता और अब बीजेपी के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि 2014 में उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी नेता अमित शाह और राम माधव से मुलाकात की थी. जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही थी. अब वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

देवेंद्र सिंह राणा ने कहा, ‘2014 में जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, तब हमने हर दरवाजा खटखटाया था कि हमारी सरकार बन जाए, क्योंकि हमारे पास केवल 15 सीटें थीं. उमर अब्दुल्ला ने तब अमित शाह और राम माधव से मिलकर सरकार बनाने की गुहार लगाई थी, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था.’

2019 और 2021 में गठबंधन के लिए किया था संपर्क

बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि 5 अगस्त 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई बार बीजेपी नेतृत्व से संपर्क करने की कोशिश की थी ताकि किसी प्रकार का गठबंधन बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, तब 5 अगस्त 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक, कई बार बीजेपी नेतृत्व से संपर्क करने की कोशिश की गई थी. उमर अब्दुल्ला को सच बताना चाहिए.

इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ

इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन किया है. जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति (SC) और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं. भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 88.06 लाख योग्य मतदाता हैं.

पिछले चुनाव का आंकड़े?

पिछले विधानसभा चुनावों में, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने 28 सीटें जीती थीं, बीजेपी ने 25 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थीं. जम्मू-कश्मीर में मतदान तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा. वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी. यह अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद पहला विधानसभा चुनाव है.

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