वैश्विक-शक्ति बनने की भारत की राह पर विशेषज्ञों का मंथन:वक्ता बोले- आर्थिक, रणनीतिक और जनसांख्यिकीय नीतियों पर टिका है देश का वैश्विक उदय- INA NEWS
बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और वैश्विक शक्ति बनने की दिशा पर विचार-विमर्श के लिए नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कलिंग कुसुम फाउंडेशन और फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम (FNF) के संयुक्त तत्वावधान में “वैश्विक शक्ति की ओर भारत: विश्व में भारत कौन-सी भूमिकाएं निभाना चाहता है” विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजनयिकों, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने शिरकत की। तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित रही चर्चा कार्यक्रम का शुभारंभ एसएयू के अध्यक्ष प्रो. के. के. अग्रवाल के स्वागत भाषण से हुआ। मुख्य वक्ताओं के रूप में पूर्व राजदूत मोहन कुमार और राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने विचार रखे। दिनभर चली चर्चा मुख्य रूप से तीन प्रश्नों के इर्द-गिर्द रही कि वैश्विक शक्ति बनने का भारत का सफर विश्व मंच पर मजबूत आवाज, प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था या फिर देश की युवा आबादी (मानव संसाधन) की क्षमता के पूर्ण उपयोग में से किस पर अधिक निर्भर करता है। रणनीतिक महत्वाकांक्षा और आर्थिक उत्थान पर दो विशेष सत्र पहला सत्र (बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत): एसएयू की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जयश्री विवेकानंदन के संचालन में हुए इस सत्र में भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षा और वैश्विक नेतृत्व पर मंथन हुआ। पैनल में जेएनयू के प्रो. गुलशन सचदेवा, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की प्रो. श्रीपर्णा पाठक, डॉ. चिरायु ठक्कर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के परामर्शदाता अपूर्व कुमार मिश्रा शामिल रहे। दूसरा सत्र (भारत का आर्थिक उत्थान): प्रो. निशि शर्मा द्वारा संचालित इस सत्र में विनिर्माण, जनसांख्यिकी और आर्थिक वृद्धि के माध्यम से ‘विकसित भारत’ के संकल्प को गति देने पर चर्चा हुई। इसमें आईआईएफटी के प्रो. डॉ. बिस्वजीत नाग, नीपा के कुलसचिव डॉ. सूर्य नारायण मिश्रा और आईजी ड्रोन्स के उपाध्यक्ष मेजर जनरल आर. सी. पाढ़ी (सेवानिवृत्त) ने अपने विचार साझा किए। भविष्य के फैसलों पर निर्भर करेगा भारत का उदय संगोष्ठी के समापन पर यह प्रमुख निष्कर्ष निकला कि वैश्विक मंच पर भारत का उदय केवल उसकी वर्तमान स्थिति पर ही नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए चुने जाने वाले रणनीतिक और आर्थिक रास्तों पर भी निर्भर करेगा। उल्लेखनीय है कि कलिंग कुसुम फाउंडेशन और एफएनएफ इससे पहले भी सर्वेक्षण संस्था ‘राजनीति’ के साथ मिलकर भारत की विदेश नीति पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कर चुके हैं।
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