Political – महाराष्ट्र में DGP पर फिर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की ये मांग- #INA
नाना पटोले.
महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है. आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि तत्कालीन पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला का तबादला किया जाए. इसके बाद अब चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रश्मि शुक्ला का तबादला होने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग को पत्र भेजकर अहम मांग की है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संजय कुमार वर्मा को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर सशर्त नियुक्त करने का महाराष्ट्र सरकार का कदम संवैधानिक प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और स्थापित प्रशासनिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है. इसके कारण पुलिस महानिदेशक को चुनाव के दौरान तटस्थ और निष्पक्ष रूप से काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग को संजय वर्मा के अस्थायी नियुक्ति आदेश पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए अपने अधिकारियों का उपयोग करना चाहिए.
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नाना पटोले ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आोग को पत्र लिखा. इस पत्र में कहा है किचुनाव आयोग ने, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 नवंबर, 2024 को बिना किसी शर्त के संजय कुमार वर्मा को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए हैं.
नाना पटोले ने कहा कि यह नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस बल की निष्पक्ष और तटस्थ भूमिका सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने संजय वर्मा की नियुक्ति को आचार संहिता तक सीमित करने का आदेश जारी कर दिया. इस तरह का एकतरफा बदलाव चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है.
सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप करने की मांग
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में पात्रता और राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षा के संबंध में डीजीपी की नियुक्ति के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं, जिसका महाराष्ट्र सरकार ने भी उल्लंघन किया है.
उन्होंने कहा कि संजय वर्मा की सशर्त नियुक्ति से पुलिस बल के नेतृत्व और प्रशासनिक निरंतरता को खतरा है. नाना पटोले ने पत्र में कहा कि अगर राज्य सरकार का चुनाव के बाद रश्मि शुक्ला को फिर से डीजीपी नियुक्त करने का कोई इरादा है, तो इससे कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की.
इनपुट-टीवी 9 मराठी
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