विभिन्न विभागों और भूमि से जुड़े मामलों का डी एम ने किया बैठक!
जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में पंचायत सरकार भवन, पशुपालन अस्पताल,सहकारिता गोदाम, कल्याण छात्रावास एवं अन्य कई विभागों से संबंधित भूमि से जुड़े मामलों पर बैठक की।
बैठक में सर्वप्रथम पंचायत सरकार भवन से संबंधित भूमि मामलों की चर्चा की गई। इस क्रम में यह पाया गया कि कई पंचायतो में अब तक पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस पर जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में जल्द से जल्द कार्य करने का निर्देश दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि भूमि चिन्हित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो तथा वहां जलभराव की समस्या न हो। वही ऐसे मामले भी पाए गए जहां भूमि विवाद के कारण पंचायत सरकार भवन का कार्य बाधित है, ऐसे मामलों में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी,अंचल अधिकारी एवं डीसीएलआर स्वयं जाकर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें ताकि जल्द से जल्द बाधित कार्य शुरू किया जा सके। बैठक में यह भी बताया गया कि पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना तीन चरणों में चलाई जा रही है। पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है तथा दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को भी इसकी निगरानी रखने का निर्देश दिया ।
बैठक के क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया पशुपालन कार्यालय परिसर में मापी का कार्य किया जाना था जो कि जलभराव के कारण अब तक नहीं हो पाया है इस पर जिलाधिकारी ने चिंता व्यक्त की एवं जल्द से जल्द मापी का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार कब्रिस्तान की घेरा बंदी संबंधित भूमि मामलों की भी भी समीक्षा की गई , एवं जिन अंचलों से अब तक इस संबंध में प्रतिवेदन नहीं आया है, उनको जल्द से जल्द प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।
बैठक में पाया गया कि कल्याण विभाग के तहत विद्यापति नगर में सौ बेड का छात्रावास बनाया जाना है, इस पर अंचल अधिकारी, विद्यापति नगर ने बताया कि जमीन का चयन किया जा चुका है एवं संचिका बढ़ाई जा चुकी है जिस पर जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द कार्य शुरू करने का निर्देश दिया।बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि 720 बेड वाले छात्रावास का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है तथा सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर जिले में कुल 3000 बेड से अधिक क्षमता का छात्रावास हो जाएगा। इसी प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र दलसिंह सराय के लिए भी 100 बेड के छात्रावास के के लिए जमीन का चयन किया जा चुका है , एवं जल्द कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है।
इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत 12 से 13 स्थान ऐसे हैं जहां सीमांकन आदि विभिन्न कारणों से कार्य बाधित है। जिला अधिकारी ने अनावश्यक कारणों से कार्य बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त की और सभी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिया इसके अलावा जिला अधिकारी ने शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों के निर्माण में अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाए।
बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण गोदाम से संबंधित समीक्षा नहीं हो सकी, इस आचरण के लिए जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया। इसी प्रकार बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा उचित एवं अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई , जिस पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया एवं राजस्व प्रभारी पदाधिकारी को अलग से संबंधित पदाधिकारी के साथ अद्यतन रिपोर्ट पर समीक्षा करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी के अलावा बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, राजस्व प्रभारी पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी(सदर), एवं अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मौजूद थे। वही अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी एवं डीसीएलआर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े थे।
