Political – 25 लाख का बीमा, जातिगत जनगणना…खरगे ने जारी किया MVA का घोषणा पत्र, जानें वादों में क्या-क्या?- #INA

खरगे ने जारी किया MVA का घोषणा पत्र

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महा विकास अघाड़ी का घोषणा पत्र ‘महाराष्ट्रनामा’ जारी कर दिया है. इस घोषणा को महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियों के इर्द गिर्द रखा गया है. घोषणा पत्र जारी करते हुए खरगे ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है. महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए ठोस निर्भय नीति बनाएंगे. हम महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देंगे. किसानों का तीन लाख तक का कर्ज माफ होगा.

खरगे ने आगे कहा कि हम महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना कराएंगे. शिक्षित युवाओं को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे. बीजेपी की योजनाएं हमारी योजनाओं की नकल है. हम सब सर्विस सेक्टर में 12 से 15% की वृद्धि हासिल करने की कोशिश करेंगे. सरकारी सेवा में कांट्रैक्ट बेस्ड आदेश को हम समाप्त करेंगे. खरगे ने कहा कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी जो रोजगार उन्मुख होगा. ढाई लाख खाली पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब को भी भरेंगे. इसके लिए एग्जामिनेशन का प्रक्रिया को शुरू करेंगे.

‘महाराष्ट्र के लिए कई सारी योजना ला रहे’

इसके अलावा हम मिशन 2030 के लिए समृद्ध और महाराष्ट्र के लिए कई सारी योजना लेकर आ रहे हैं. हम 300 यूनिट तक की खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे. महिला उद्यमियों के लिए एक अलग से इंडस्ट्रियल जीवन स्थापित करेंगे, जिसमें महिलाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा. हम मुफ्त दवा और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे. आरक्षण में जो 50% का कैप है, उसको भी हम हटाएंगे.

महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण

खरगे ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है. ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है. हम यहां महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे, तभी राज्य प्रगति करेगा. किसान, महिला, युवा समेत प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल होगा. घोषणा पत्र लॉन्चिंग के मौके पर महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे.

MVA के वादों में क्या क्या?

• महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये
• महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा
• मुफ्त दवा, 25 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा
• जातिगत जनगणना होगी
• 50 फीसदी आरक्षण की सीमा हटाएंगे
• किसानों का तीन लाख रुपये तक कर्जा माफ होगा
• नियमित कर्ज चुकाने पर 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन
• बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपये की मदद
• प्रतिवर्ष 500 रुपये की दर से छह रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे
• महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘निर्भय महाराष्ट्र’ नीति तैयार करना और ‘शक्ति’ कानून लागू करना
• 9 से 16 वर्ष की सभी लड़कियों को निःशुल्क गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के टीके लगाए जाएंगे
• मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए दो वैकल्पिक अवकाश
• स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए पृथक विभाग की स्थापना
• बाल कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन
• 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़कियों को 1,00,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे.
• युवा कल्याण के लिए ‘युवा आयोग’ की स्थापना
• किसानों के लिए 3,00,000 रुपये तक की ऋण माफी
• राज्य सरकार में 2,50,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी.
• उपभोक्ताओं के विरोध को ध्यान में रखते हुए प्रीपेड बिजली मीटर योजना की समीक्षा की जाएगी.
• सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली.

• उद्योग और व्यापार के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की जाएगी.
• MSME के लिए एक समर्पित मंत्रालय स्थापित किया जाएगा.
• छोटे दुकानदारों और कारोबारियों से घरेलू बिजली दर पर शुल्क लिया जाएगा.
• संगठित एवं असंगठित सफाई कर्मचारियों के लिए कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी.
• वरिष्ठ कलाकारों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
• शिव भोजन थाली योजना केंद्रों में बढ़ोतरी.
• शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक ‘राज्य शहरी आयोग’ की स्थापना की जाएगी
• ग्राम पंचायत सदस्यों, सरपंचों और उप सरपंचों के लंबित भत्ते और मानदेय जारी किए जाएंगे.
• महायुति सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से जारी अध्यादेशों पर पुनर्विचार किया जाएगा.
• निजी संस्थाओं और व्यक्तियों को भूमि आवंटन के संबंध में महायुति सरकार द्वारा जारी आदेशों की समीक्षा की जाएगी.